"आप" में आप आदरणीय नहीं, पहले आप पहले आप : देवेश तिवारी आमोरा

मेरे फोन पर एक अनजान से आदमी का फोन आता है..मेरी उम्र को जाने बगैर मुझे अनुभवी पत्रकार समझकर वह मुझसे पूछता है कि मुझे राजनीति करनी है। मेरा जवाब होता है कुछ पद या रोल की तरह पाने का स्वार्थ है तो बेशक भाजपा कांग्रेस ज्वाइन कर लो। वह 3 महिने असमंजस में रहता है। फिर दिल्ली की जीत के बाद एक दिन उसी आदमी का फोन आता है क मुझे आम आदमी पार्टी ज्वाईन करनी है क्या आप छत्तीसगढ़ में किसी ऐसे आप के नेता को जानते हैं जो मुझे आप की सदस्यता दे सके। मैंने पूछा ऐसे कितने लोग हैं। उसका जवाब था कि ऐसे लोगों ने नोटा में अपनी ताक​त दिखाई है सच मानिए तो 50 फिसदी लोग उसमें से आप के नहीं होने पर नोटा दबा आए हैं।
गली मोहल्ले और चाय की दुकान पर आप पर चर्चा होती है तो लोग आप के संबंध में बात करने पर जिज्ञासावश देखने लगते हैं। बहुत से युवा अब तक मुझसे पूछ बैठे हैं कि,केजरीवाल छत्तीसगढ़ कब आ रहे हैं। ये सब देखकर लगता है कि बदलाव की बयार भले ही दिल्ली में चली हो लेकिन उसकी ठंडक लोग देश भर में महसूस कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 28 सीटों पर जीत दर्ज की इसके बाद से ही देश भर में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे जीत गई..या क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली तक ही सिमटकर रह जाएगी। सबसे बड़ा सवाल तो इस समय यही उठ रहा है कि क्या ​आप दिल्ली तक रहेगी। लेकिन आप को दिल्ली की पार्टी समझना ठीक वैसा ही होगा जैसा कि चुनाव के ठीक पहले तक आप को तिसरी पार्टी या 6 से 8 सीटों तक सिमटने वाली पार्टी समझा जा रहा था। आज देश के दूसरे हिस्सों में जब लोगों से आप के बारे में चर्चा हो रही है तो लोग यह कह रहे हैं कि आप का विकल्प उनके प्रदेशों में भी होना चाहिए। 
राजनीति के जानकार यह क्यों भूल रहे हैं कि जब देश में अन्ना मूमेंट में केवल जंतर मंतर गुलजार नहीं था। देश भर के धरना स्थलों में हर कोई अन्ना आंदोलन को अपना साथ दे रहा था। इस भीड़ में वो लोग बड़ी तादात में आज भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से केजरीवाल का सर्मथन कर रहे हैं।

                 आम आदमी पार्टी की जीत उस परंपरागत राजनैतिक वादों के पुलिंदों को ठेंगा दिखाती है जिसमें पार्टी के नेता प्रेस कान्फ्रेंस में घोषणा पत्र दिखाते हैं और कहते हैं कि हम इन्हें पूरा करेंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनो बड़ी राजनैतिक पार्टीयां इस दंभ में रह जाति हैं कि हम सबसे पुरानी पार्टी और बीजेपी को यह अभिमान होता है कि उनके पास काम करने वाले कैडर हैं। मगर आम आदमी की जीत के पिछे सबसे बड़ी वजह यह रही है कि देश भर के वालंटियर जिन्हें सीधे तौर पर पार्टी से कोई स्वार्थ नहीं था लोगों ने घर घर जाकर अरविंद के हिंद स्वराज के विचार को पंहुचाया। ऐसे कार्यकर्ता जो पढ़े लिखे तो हैं हि साथ ही इनमें लोगों को आसानी से समझा पाने की क्षमता है। ऐसे लोग केवल दिल्ली में ही हैं ये समझाना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। पार्टीयां चुनाव अक्सर इसलिए भी हार जाती हैं कि टिकट वितरण के दौरान लो​कप्रिय चेहरा या मैंगो पीपल फेस की बजाय सोशल इं​जीनयरींग को तलाशा जाता है जबकि आम आदमी पार्टी आम लोगों को उनके बीच से चेहरा देती है। इस मायने में आप जरूर अन्य प्रदेशों में फिसड्डी हो सकती है कि फैले हुए क्षेत्र में आप के वालंटियर लोगों की समझ को कितना समझ पाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की कमी कभी आप को नहीं होगी जो आप की विचारधारा से सरोकार रखते हैं।
               पहले आप के पास अन्य प्रदेशों में बताने को कुछ नहीं था। लेकिन अब आप पूरे देश में दिल्ली की जीत का ढ़िढोरा पीट सकती है। और देश भर के वो युवा जो बदलाव चाहते हैं इससे जुड़कर बड़ा बदलाव लाने की ओर कदम उठा सकते हैं। खास बात यह है कि आप से जुड़ने वाले युवाओं में अब बदलाव, विकल्प और आक्रोश से बड़कर भी कुछ है जो उन्हें खींच रहा है। टोपी का ग्लैमर हो या झाड़ू का आर्कषण..कुछ तो है जो लोग ​जुड़ना चाहते हैं। 

छत्तीसगढ़ आंदोनकारीयों के सपनों में ऐसा छत्तीसगढ़ नहीं था।

 छत्तीसगढ़ आंदोनकारीयों के सपनों में ऐसा छत्तीसगढ़ नहीं था।
देवेश तिवारी अमोरा

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 13 साल हो गए मगर क्या छत्तीसगढ़ उन कसौटीयों पर खरा उतर पाया जिस छत्तीसगढ़ का सपना लेकर आंदोलनकारीयों ने राज्य निर्माण की रूपरेखा रची थी। 10 साल के कार्यकाल बीत जाने के बाद भी क्या वो सपने पूरे हो पाए ​जो आंदोलनकारीयों की आंखो में थे।
मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह की जुबान पर भले ही छत्तीसगढ़ के विकास की बानगी नजर आती हो.. दो करोड़ 55 लाख छत्तीसगढ़ीयों की दुहाई देते डाक्टर साहब की जीभ चिपकती भी नहीं है। मगर राज्य के निर्माण में ​रायपुर के रामसागरपारा से संसद तक आंदोलन करते हुए लाठीयां खाने वाले... ऐसे छत्तीसगढ़ की कल्पना नहीं करते जैसा छत्तीसगढ़ नजर आता है। आंदोलन करने वाले अधिकांश नेता स्वर्गवासी हो चुके हैं। मगर जो जिंदा हैं उनकी भी हालत कुछ ठीक नहीं है।
आप हैं...जागेश्वर प्रसाद...छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में अगुवाई की है...2 कमरों के घर में रहते हैं..राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ीयों के हक की बातें आज भी हैं..मगर निराश हैं छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के कामकाज से.. कहते हैं राजा ही छत्तीसगढ़ीया नहीं फिर प्रजा क्या उम्मीद लगाए.. मन में टीस है कि किसानों को उनका हक क्यों नहीं मिल पाया..कहते हैं छत्तीसगढ़ ने आर्थिक सामाजिक आजादी मांगी थी.
.छत्तीसगढ़ ने आत्मविश्वास और शोषण से मुक्ति मांगा था...मगर मिला केवल राज्य..किसान आज भी आत्महत्याएं कर रहें हैं और रमन राज में छले जा रहे हैं किसान...इन्हें दुख: इस बात का भी है कि जिस भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की अलख जगाई गई थी..मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उसे भी सम्मान नहीं दिया..राज्य में धन्नासेठ अमीर होते चले गए..हर वो शक्स उपकृत किया गया जिसने राज्य निर्माण का विरोध किया था..और राज्य निर्माण के आंदोलन कारी..कलाकार..छत्तीसगढ़िया किसान सरकार की उपेक्षा और अपमान का शिकार हो रहे हैं।
प्रदेश की अस्मिता राज्य की भाषा.. लोक कलाकारों के कंधो पर टिकी होती है लेकिन जब कलाकार ही अपमानित हो..तब.. सरकारों को अपनी गिरेबां में झांकना पड़ता है। रमन सिंह जी ये वही चेतन देवांगन हैं जिन्हें पंडवानी के जनक झाडूराम ने पंडवानी सिखाया है। जो छत्तीसगढ़ निर्माण की लड़ाई में संसद भवन घेराव करते हुए लाठी खा रहे थे। मगर इनके संघर्ष का ये सिला आपने दिया..लोक कलाकार चेतन देवांगन कहते हैं, कि राज्य के ही राज्योत्सव में सलमान और करीना को 3 करोड़ और इन माटी के लालों की कला का आकलन केवल 5 और 10 हजार में किया जाता है।
राज्य निर्माण में सक्रिय रहे छत्तीसगढ़ समाज पार्टी ने किसानों की खुशहाली मांगी थी... किसी के सामने खड़े होकर छत्तीसगढ़ीया होने का गर्व मांगा था..भाजपा को 2003 में सत्ता भी इसी बिनाह पर मिली की आप उनको हक दिलाएंगे.. लेकिन पुंजीवाद के पोषकों से किसानों की बात नहीं कि जानी चाहिए.. जिनके चिंतन में शॉपिंग मॉल् और फलाईओवर विकास का पैमाना हो.. जो किसानों की बजाय क्रिस्टल के घरों की बात सुनना पसंद करते हैं।
बुनियाद पर इमारत उंची हो जाती है..बुनियाद जमीन पर दबने के बाद नजर भी नहीं आते..फिर उनकी इंटों की क्या बिसात..मगर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का सपना देखने वाली आंखें आज भी उदास हैं..वजह सरकार ने छत्तीसगढ़ियों को उनका हक नहीं दिया। मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह जी.. वर्तमान अतीत को याद नहीं करता मगर अतीत की परछाई से पीछा छुड़ाया भी नहीं जा सकता.. आज भी छत्तीसगढ़ीयों के पीठ पर 1965 से 2000 तक छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन की वजह से पड़ी लाठीयों का दर्द बाकी है। वर्तमान वादाखिलाफी के लिए किसी को माफ जरूर कर सकता है। मगर इतिहास के पन्नों में हर वादा..हर दावा..और किसी सपने की हत्या के अपराध जरूर दर्ज किए जाएंगे..

गणपती पंडाल की भक्ति बदले बदले रंग, आस्था अपनी जगह कायम : देवेश तिवारी

गणपती पंडाल की भक्ति बदले बदले रंग, आस्था अपनी जगह कायम : देवेश तिवारी 

बीते ​20 सालों में गणेश पूजा के तौर तरिकों मुर्तियों के साथ साथ..गणेश पूजा पर्व मनाने के तौर तरिकों में भारी बदलाव आया है। मुंबई में युवति के साथ लड़कों की बदसलुकी के बाद इस पर गौर करना भी जरूरी हो गया है कि धार्मीक आस्था के नाम पर जब भीड़ बढ़ती है और भीड़ के साथ जो उन्माद पनता है यदि इसमें शराब का तड़का लग जाए तो इसके परिणाम घातक होंगे।
सबसे पहले भगवान गणेश की सार्वजनिक पूजा की शुरूआत 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में की। 100 साल पहले की बात की जाए तो गणेश पूजा का पंडाल अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति और साजिश रचने की पवित्र जगह थी।
2000 के दौर में बदलाव आया पंडालों की संख्या बढ़ी और गली मोहल्लों में बच्चों के जिद और मोहल्लों की एकता के नाम पर सार्व​जनिक गणेशोत्सव के रसीद छपे छपाए बाजार में मिलने लगे। कई मोहल्लों में गणेश के पंडाल पर हमने अपनी आंखो से क्रिकेट और ब्लू फिल्म की सीडी चलते देखा है।
रात होते ही जब मोहल्ला सोने निकलता है तो गणेश के पंडालों में भगवान का चेहरा ढककर, गांजा शराब सिगरेट से लेकर क्या क्या नहीं होता। गणेश उत्सवों से सार्वजनिक शब्द के मायने निकलने लगे। जाति, पारा और मोहल्लों की सिमाओं ने पंडालों को छोटा कर अलग अलग बना दिया। मुर्तिकारों की रोजी रोटी के लिहाज से यह अच्छा रहा, लेकिन इसका नुकसान भी हुआ।
गणेश विर्सजन पर लगने वाली जाम पर कुछ​ लिखने से हो सकता है मातमी जूलूस और संदल चादर की रैली पर उंगली नहीं उठाने का आरोप लिखने वाले पर मढ़ा जा सकता है। लेकिन जनता को होने वाली समस्या की कसौटी पर सभी धर्म एक से हैं।
देर रात तक शोर शराबा और बुढ़ों बच्चों की समस्या, किर्तन मंडलीयों की जगह धुमाल पार्टीयों ने ले ली। सायकल में बंधी बैटरी की जगह फटफटीया जनरेटर आ गए। और एक की जगह चोंगे की संख्या 48 पर पंहुच गई। सबकुछ बदल गया। राजनीति को देंवताओं से दूर रखना कैसे संभव है जब देश की नसों में राजनीति के हिमोग्लोबीन घुस चुके हों। पंडालों के खर्च का बढ़ा हिस्सा और लाखों का खर्च भ्रष्ट मंत्रीयों के घर से आता है। और एक दिन वही सफेद कुर्ता वाले साहब पंडाल में आरती गाने आते हैं। धर्म की आड़ में धार्मीक आस्था के पीछे नीयत उन्हीं को तालशाती है कि ​इसे मैनें गणेश में कितने का रसिद दिया था। जितने सिक्के उतने वोट।
प्यार हिन्दी सिनेमा के पर्दों से पंडालों में उतर आया। जय जय शिव शंकर में राजेश खन्ना और बिन्दु के डांस की तर्ज पर यहां भी वैसा ही है। मोहल्ले के सबसे हैंडसम लड़के विर्सजन के रोज लाल की बोतल चढ़ाते हैं।

माथे पर सफेद लाल की पट्टी..मां बाप की नजरों से दूर रहने का प्रयास और बाबा इलायची के चार पाउच मुंह में दबाकर दे डांस मारे..गाना भगवान का नहीं फरमाईशी..पार्टी आल नाईट ..गणेश विर्सजन में..निगाहों में बप्पा मोरिया नहीं दिल मांगे मोर.. कुछ वहशीयत में डूबी निगाहें और कुछ पवित्र प्रेम के पनाहगार दिल..विर्सजन रैली में महबूबा को तालश करते हैं। दिख गई तो डांस का रोमांच कई गुना। गलती से किसी ने धक्का लगा दिया तो बात इज्जत पे..तत्काल कंट्रोवर्सी.. और बेकाबू भीड़ में लत्तम जुत्तम पवित्रम..तो ये कहानी है बप्पा मोरीया की|
इसके बाद भी हर दिल में गणेश हैं। उनके असल भक्त  उनकी सेवा में लगे हैं। नकारात्मकता के साथ भी मुर्तिकारों की सृजनात्मकता का कोई जवाब नहीं। पूजा होती रहेगी। हिन्दु धर्म के बड़े त्योहारों में गजराज का राज चलता रहेगा। जरूरत महसूस हो तो उन्माद की जगह शालिनता आए। और महंगे हो रहे पंडलों और राजनीतिकरण से बप्पा दूर हो कर गरीब भक्त की कुटिया में विराजें..विघ्नहर्ता विघ्न हरने आते हैं। पप्पा विदा हो गए अगले बरस जल्दी आने का वादा करके..पप्पा हर बार सोंचता हूं अगली बार भक्तों के लिए कुछ नया और थोड़ा बुद्धि लेकर आना..​जो जिस रूप में चाहे वैसे ही नजर आना कभी अन्ना बनकर .. सिपाही बनकर..मेवा पराठा भुट्टा और कल्पनाशिलता के चरम पर जाकर आते रहना बप्पा। 

दरभा एक माह..नहीं बदला नजरीया..कठोर कदम बंगलों में सिमटे

छत्तीसगढ़ के इतिहास में 25 मई का दिन काला दिन बन गया। इस हमले में प्रदेश कांग्रेस में नेताओं की एक पंक्ति को ही लगभग खत्म कर दिया। इस नक्सली हम दरभा नक्सली हमले को आज एक महीने पूरे हो गए..तमाम बयानबाजीयां हुई..जांच की सबसे बड़ी टीम एनआईए को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई..पर क्या नक्सलवाद के​ खिलाफ इस बलिदान को मील के पत्थर के नजरिए से देखा गया वो पूरा हो पाया। क्या सरकार ने नक्सलीयों के इस नरसंहार से कोई सबक लेने की कोशिश की। राजनैतिक महकमों में बयानबाजी को छोड़ दें तो प्रशासनीक तौर पर या जमीनी स्तर पर ऐसा क्या हुआ कि यह मान लिया जाए कि सरकार नक्सलवाद को लेकर गंभीर है।

25 मई का काला अध्याय प्रदेश जिसे कभी नहीं भूला सकता। शाम चार बजे का वक्त जब ​कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर बस्तर क जीरम घाटी में एम्बुश लगाकर कांग्रेस के काफिले पर नक्सलीयोंने हमला किया। नक्सलीयों के सजाए एम्बुश ने कांग्रेस को ऐसा जख्म दिया जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। वहीं इंटेलीजेंस फेल्योर की वजह ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल की नक्सवाद के खिलाफ लड़ाई पर कलंक का टिका मढ़ दिया। घटना के ​बाद दिल्ली से राहुल गांधी और सोनिया गांधी छत्तीसगढ़ भागे चले आए। पूरी रात राहत और बचाव कार्य चला। आरोप प्रत्यारोप और घटना की जिम्मेदारी तय करने के लिए केंद्र सरकार ने एनआई की जांच टीम बैठा दी तो राज्य सरकार ने आगे बढ़कर हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायीक जांच कमेटी बना दी। पुलिस की जांच अपने स्तर पर चलती रही। इस घटना में इंटेलीजेंस का बड़ा फेल्योर सामने आया। पहली बार घटना को देखते ही यह पता चला कि कांग्रेसीयों की परिवर्तन यात्रा को वो सुरक्षा नहीं दी गई जिस तरह विकास यात्रा को संगीनों की छावनी में तब्दील किया गया था। रोड ओपनींग पार्टी से लेकर सुरक्षा गार्ड नहीं देने के आरोप को झेल रही भाजपा सरकार ने पहले ही यह मान लिया कि यह इंटेलीजेंस का फेल्योर है लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है यह तय करने में सरकार नाकाम रही। सरकार ने दिखावे के तौर पर एस पी को निलंबीत कर दिया और फौरी तौर पर आई जी का ट्रांसफर कर दिया। लेकिन क्या इतने भर से सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो गई। जिस इंटेलीजेंस फेल्योर की बात सामने आई..आई जी के उन अधिकारीयों पर कार्यवाई की आंच भी नहीं आई। सरकार के खुफिया तंत्र कि विफलता पर विपक्ष ने भी सरकार को जमकर कोसा। सोनियागांधी ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ बैठक में पूछा कि घटना कि जिम्मेदारी किसकी है। मुख्यमंत्री स्तब्ध रह गए। राज्यपाल और सुरक्षा से लेकर मुख्यसचिव की पूरी आसंदी को सांप सूंघ गया। क्योंकि किसी के पास इसका माकूल जवाब नहीं था। सरकार के मौन को जनता ने भी देखा कि सरकार किस तरह नक्सलीयों के सामने असहाय है।
इस बीच खबरें आई की एनआईए की प्रारंभीक जांच रिपोर्ट में कांग्रेस के अपने ही लोग हमले में शामिल हो सकते हैं। खुद एनआई ए को आगे आकर आखिर में स्पष्टीकरण देना पड़ा कि न तो उनकी जांच रिपोर्ट आई है न ही उनकी जांच में अब तक इस तरह के तथ्य सामने आए हैं।
सरकार ने कांग्रेसीयों को शहिद घोषीत कर राजकीय सम्मान दिया, राजकीय शोक से शहिदों को अमर बना दिया..​आरोप प्रत्यारोप के बिच सरकार यह ताना बाना बुनने में मशगूल नजर आई कि नक्सलवाद राष्ट्रीय समस्या है।कांग्रेस कहती रही कि हमने राज्य को नक्सलवाद से निपटने हर संभव मदद की है। इस बीच मुख्यमंत्री दिल्ली भी जा पहुंचे वहां उन्होंने बयान दिया कि नक्सलवाद से सख्ती के साथ निपटा जाएगा।
लेकिन आईटीबीपी,जिला पुलिस बल, राज्य सुरक्षा बल, सीआरपीएफ जैसे फौज के बस्तर में तैनाती के बाद भी बयान जैसी तल्खी धरातल पर देखने को नहीं मिली।

इस घटना के बाद जनता को ऐसी उम्मीद नजर आई कि जैसे अब सरकार कोई बड़ा एक्शन न​क्सलीयों के खिलाफ करेगी। घटना के बाद पांच नक्सली वारदातें हो चुकी हैं लेकिन एक नक्सली कमांडर जिसे दुर्घटना होने पर पकड़ा जा सका। इसके अलावा सरकार को नक्सलीयों के खिलाफ कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई ..दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता गुडसा उसेंडी की विज्ञप्ती सरकार के मुंह पर तमाचा बन कर गूंजी.. लेकिन सरकार के अंदर न तो प्रतिशोध नजर आया न ही सरकार ने किसी बड़ी कार्यवाई करने की नियत तक दिखाई। कठोर कदम उठाने की बात बार बार कही गई लेकिन 30 दिनों में सरकार एक कदम भी नहीं उठा पाई.. घटना के बाद से 30 में से 20 दिन बस्तर से गोलीयों की गड़गड़ाहट गूंजी पर सरकार के कठोर कदम मंत्रालय और पुलिस ​मुख्यालक की सिमाओं को भी नहीं लांघ सके।
कांग्रसी नेताओं की एक पूरी कतार को नक्सलीयों ने नेस्तनाभूत कर दिया। लेकिन कांग्रेस भी सियासत में मशगूल नजर आई। बड़े नेताओं ने नक्सलवाद को लेकर चिंता तो जताई लेकिन राज्य में इसका असर नहीं दिखा। दिल्ली में गृहमंत्री शिंदे , रमन सिंह के साथ बैठकर समस्या को राष्ट्रीय समस्या बताते रहे लेकिन राज्य के कांग्रेसी नेता इसे पूरी तरह राज्य सरकार को फेल्योर साबित करने में जुटे रहे। अगर यह सरकार का फेल्योर भी था तो युवक कांग्रेस और एन एसयूआई की युवा फौज होने के बाद  भी घटना का आक्रोश सड़कों पर देखने को नहीं मिला। न ही कांग्रेसी नेताओं की जुबानों पर ऐसी तल्खी थी जो राज्य सरकार को सोंचने पर मजबूर कर सके।
 सरकार ने डेमेज कंट्रोल के लिए सर्वदलिय बैठक बुलाई कांग्रेसीयों ने उसका भी बहिष्कार कर दिया। विधायकों ने इस्तिफे की पेशकश कर दी। लेकिन जो हुआ सब​ दिखावे के लिए। अपनों के जाने के गम की बात कहकर कांग्रेसीयों के चेहरे कुछ दिन रूंआसू जरूर नजर आए लेकिन श्रद्धांजली सभा के नाम पर भी सियासत होती रही। जोगी ने पहले अपने घर में श्रद्धांजली सभा रखी जिसमें उन्होंने दांव खेला कि उनके किसी विरोधी को अध्यक्ष न बनाया जाए। जोगी ने बयान दियाकि उनकी ​इच्छा है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद रिक्त रखा जाए। इधर पटेल मुदलियार और कर्मा की तेरहवीं भी नहीं हुई थी कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष का ताज चरणदास महंत के सर पर सजा दिया गया। कांग्रेस भवन की श्रद्धांजली सभा में जब जोगी पंहुचे तो लोगों ने सोंचा कि जोगी आंसू बहाने आए हैं। लेकिन जोगी गरीयाने पंहुचे थे उस नेतृत्व को जो प्रदेश कांग्रेस की राजनीति का रीमोट कंट्रोल अपने हाथ लेना चाहता था। श्रद्धांजली सभा में प्रदेश भर से लोग आए..गांधी मैदान खचाखच भरा रहा इसके बाद भी अगले दिन अखबार के पन्नों में तस्वीर गुटबाजी की उभरी। जोगी ने दिग्गी को बाहर का नेता बता दिया। जोगी ने अपने गुस्सैल अंदाज में प्रदेश कांग्रेस के नए नेतृत्व को पद का लालची बताकर छत्तीसगढ़ की परंपरा का पाठ पढ़ा दिया। दिग्गी ने कहा कि सजेशन मांगने पर देते हैं टांग अड़ाने की आदत नहीं है। सियासत हुई । केशकाल उपचुनाव में ही कांग्रेस की गुटबाजी उभर कर सामने आ गई। अपने नेताओ के जाने का आभासी गम ​बीच बीच में देखने को मिला विद्याचरण शुक्ल का जाना पुरोधा का अंत बताया गया। कांग्रेस का अध्याय समाप्त हो गया। इसके बाद भी कांग्रेस वो काम न कर ​सकी कि भाजपा सरकार नक्सलयीयों से निपटने एक रणनीति ही बना सके। कांग्रेस यह तो कहती रही की भाजपा के पास न​क्सिलयों से निपटने रणनिति नहीं है। लेकिन यह न बता सकी की सरकार को क्या करना चाहिए। 30 दिन मतलब 720 घंटे का वक्त ​बीत गया इस बीच कांग्रेस न तो नक्सवाद के खिलाफ कोई तल्खी दिखा पाई न ही कोई बयान नक्सलीयों के खिलाफ आया जैसी उम्मीद की जा रही थी। उल्टे चरणदास महंत ने नक्सलीयों को परिवार का सदस्य बता दिया। इस बीच अगर कांग्रेस ने कुछ किया तो जगह जगह श्रद्धांजली सभा का आयोजन कर श्रंद्धांजली को सहानुभुति .और .सहानुभुति को वोट में तब्दील करने की कोशिश। अब कांग्रेस कलश यात्रा बलिदान यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में बलिदान का कलश घुमाकर उस कलश में जनता से वोट के पुष्प सुमन अर्पित कराना चाह रही है। जनता में साहनुभुति की लहर चल निकले तो चुनाव में काम आसान हो सकता है कांग्रेस की इस रिति निति के बीच नक्सलवाद का मुद्दा छद्म हो गया। नक्सवाद के खिलाफ रणनिति..योजना..तल्खी..विचार..

ढ़ के इतिहास में 25 मई का दिन काला दिन बन गया। इस हमले में प्रदेश कांग्रेस में नेताओं की एक पंक्ति को ही लगभग खत्म कर दिया। इस नक्सली हम दरभा नक्सली हमले को आज एक महीने पूरे हो गए..तमाम बयानबाजीयां हुई..जांच की सबसे बड़ी टीम एनआईए को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई..पर क्या नक्सलवाद के​ खिलाफ इस बलिदान को मील के पत्थर के नजरिए से देखा गया वो पूरा हो पाया। क्या सरकार ने नक्सलीयों के इस नरसंहार से कोई मदद ली। राजनैतिक महकमों में बयानबाजी को छोड़ दें तो प्रशासनीक तौर पर या जमीनी स्तर पर ऐसा क्या हुआ कि यह मान लिया जाए कि सरकार नक्सलवाद को लेकर गंभीर है।

दूरदर्शिता कहां है किसी को नहीं पता। एक महीने बीत कए नक्सलवादीयों के दिए जख्म को। लेकिन जख्म भरे न भरे कांग्रेस पट्टीयां उतारने को तैयार नहीं है। नक्सलवाद से लड़ाई या घटना की जिम्मेवारी को लेकर बातें नहीं हो रही हैं। बयानबाजीयां सियासत को लेकर है नक्सलवाद को लेकर नहीं। सभी को जांच रिपोर्ट का इंतजार है।  

छत्तीसगढ़ के 2 लाख युवा शिक्षाकर्मियों का भविष्य अधर में

छत्तीसगढ़ में लगभग दो लाख शिक्षाकर्मियों की हड़ताल के बीच मंगलवार को एक और शिक्षाकर्मी ने दम तोड़ दिया. शिक्षाकर्मी संगठन का आरोप है कि कायाबाल, बस्तर के शिक्षक विपिन चंदेल के परिजनों के पास इलाज के पैसे नहीं थे और बीमारी की हालत में उनकी मौत हो गई.

छत्तीसगढ़ के लगभग दो लाख शिक्षाकर्मी शिक्षा विभाग में अपने संविलयन को लेकर पिछले कई दिनों से राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं. पिछली बार चुनाव के समय राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने घोषणा की थी कि हर साल 20 प्रतिशत शिक्षाकर्मियों का शिक्षा और पंचायत विभाग में संविलयन किया जायेगा. लेकिन मुख्यमंत्री अपने वादे को भूल गये.

शिक्षकों की हड़ताल के बीच एक के बाद एक शिक्षक या तो इलाज के अभाव में मौत के मुंह में समा रहे हैं या खुद ही आत्महत्या कर रहे हैं. बालोद में एक शिक्षाकर्मी संजय चतुर्वेदानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जब उसने घर पंहुचकर निलंबन का नोटिस देखा. संजय के घर में सात लोग हैं और वह अकेला पूरे परिवार का भरण पोषण करता था. इस घटना के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि बालोद जिले के हर्राखेमा गांव में शिक्षाकर्मी की पत्नी गायत्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वर्ग तीन के शिक्षाकर्मी पारसनाथ गिल्लहरे उस समय रायपुर के धरना स्थल में बीवी बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आंदोलन कर रहा थे, उधर घर में बर्खास्तगी का नोटिस उनकी पत्नी को मिला. गायत्री यह दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोज रोज मरने से एक दिन मर जाना गायत्री को बेहतर लगा.

रायपुर का सप्रे शाला मैदान पिछले कई दिनों से शिक्षाकर्मियों से भरा हुआ है. मुख्यमंत्री जी वादा निभाओ, संविलियन तो देना होगा इन नारों के साथ पूरे प्रदेश के शिक्षाकर्मी सड़कों पर हैं. मैदान में दिन भर भाषणों का दौर चलता है,कांग्रेस के नेता आते हैं भाषण देते हैं और चले जाते हैं. हर रोज सरकार की ओर से सार्थक निर्णय की उम्मीद के साथ रात हो जाती है. फिर भी शिक्षाकर्मी घर नहीं जाते.

सड़क पर अखबार का बिझौना बिछाकर और आसमान की चादर लपेटकर शिक्षाकर्मी सो जाते हैं, स्ट्रीट लाईट की रोशनी आंखों में न आए इसके लिए दुपटटा और रूमाल से चेहरा ढक लिया जाता है. किसी तरह ठण्ड में ही सही, रात गुजर जाती है. सुबह फिर संविलियन के फैसले की उम्मीद लिए जाग जाते हैं और आंदोलन शुरू हो जाता है.

अविभाजित मध्यप्रदेश में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान जुलाई 1994 से अप्रैल 1994 तक 500 रूपए से 1 हजार रूपए के सिमित मानदेय में शिक्षाकर्मियों की पहली बार भर्ती हुई. सन 1996 में भोपाल में शिक्षाकर्मियों ने उग्र आंदोलन किया, लाठियां खाई तब जाकर जुलाई 1998 में उनकी दोबारा नियुक्ति हुई. अबकी बार नया वेतन 2 हजार से 35 सौ रूपए दिया जाने लगा. यहां यह जानना भी जरूरी है कि शिक्षाकर्मियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया गया.

2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना. प्रदेश के विकास के साथ शिक्षाकर्मियों को भी सरकार से उम्मीदें थी की उनकी स्थिति में कोई न कोई सुधार जरूर आएगा. मगर अफसोस 2003 में उन्हें फिर से सड़क पर आना पड़ा. भूख हड़ताल, आमरण अनशन के बाद भी बात नहीं बनी तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव करना पड़ा. आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ और फिर कथित महंगाई भत्ते के साथ 2700 रूपए से 38 सौ रूपए तक वेतन मिलने लगा.

2003 में भाजपा की सरकार बनी वेतन बढ़ोत्तरी के लिए समय समय पर आंदोलन होते रहे. लेकिन भाजपा ने भी शिक्षाकर्मियों की मांग नहीं सुनी. 2006 में शिक्षाकर्मियों ने 28 दिन तक स्कूल का बहिष्कार करके आंदोलन किया. सरकार ने दमन के सारे रास्ते अपनाए, अभी की तरह निलंबन और बर्खास्तगी के नोटिस थमाए गए. शिक्षाकर्मियों को कई-कई दिनों के लिये जेल भेज दिया गया. 1 अप्रैल 2007 में नया वेतनमान तय हुआ और 1000 रुपये की बढोत्तरी हुई.

2 दिसंबर 2007 को राज्य के मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह ने घोषणा की कि हर साल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग और पंचायत विभाग में 20-20 प्रतिशत शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जाएगा. यह बातें भाजपा के घोषणा पत्र में भी शामिल थी. लेकिन दूसरी पारी में रमन सिंह को अपना वादा याद नहीं रहा. 2009 में फिर 17 दिनों तक आंदोलन चला. इस बार 15 प्रतिशत अंतरिम राहत के साथ नया वेतनमान देने की घोषणा हुई. आंदोलन रोक दिया गया.

1 नवंबर सन 2011 में फिर 7 दिनों का आंदोलन चला. शिक्षाकर्मियों को एस्मा लगाकर बर्खास्त किया गया और शिक्षाकर्मियों का वेतन काट दिया गया. इस बार मूल वेतनमान में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ आंदोलन शांत कर दिया गया. लेकिन संविलियन का वादा आज भी वादा है, जिसको लेकर शिक्षाकर्मी फिर से हड़ताल पर है.

शिक्षाकर्मियों की संघर्ष समिति के संचालक वीरेन्द्र दूबे का कहना है कि मामला हमारे अस्तित्व का भी है. हमें यह नहीं पता कि हम किस विभाग के कर्मचारी हैं. पंचायत विभाग आदेश तो देता है लेकिन वेतनमान के मामले में पंचायत विभाग का कानून काम नहीं करता. शिक्षाकर्मियों को जिला शिक्षा अधिकारी भी आदेश देते हैं. लेकिन इनका वेतन पंचायत विभाग से आता है. इस तरह दो विभागों के संयुक्त नौकर दोनों विभाग के होकर भी कहीं के नहीं हैं.

शिक्षा का अधिकार कानून के मुताबिक समान काम करने वालों को समान वेतन दिया जाना चाहिए. राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार तो लागू किया लेकिन शिक्षाकर्मियों को विभाग के शिक्षकों की तरह वेतन का लाभ नहीं दिया. शिक्षा का अधिकार कानून में पैराटिचर रखने की मनाही है, इसलिए सरकार ने शिक्षाकर्मियों का नाम बदलकर पंचायत शिक्षक कर दिया. 


कहने को विपक्ष ने शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर दो दिन विधानसभा नहीं चलने दिया. विपक्ष की राजनीति शिक्षाकर्मियों के आंदोलन के रथ पर बैठकर सरपट दौड़ रही है. मुख्यमंत्री वादा निभाने की बात पर गेंद शिक्षा एवं पंचायत मंत्री के पाले में डाल देते हैं. जबकि पंचायत एवं शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के आदेश को मानने की बात कहते हैं. सरकार ने कहा है कि अगर शिक्षाकर्मियों ने सरकार की सलाह मान कर काम पर लौटना स्वीकार नहीं किया तो सरकार कड़ा रुख अपनाएगी. लेकिन ऐसी चेतावनियों से अलग शिक्षाकर्मियों का आंदोलन जारी है

जर्नलिस्म फ्रस्टेशन

पत्रकारिता के दौरान एक किताब पढ़ाई गई थी पत्रकारिता के मूल्य और सिद्धांत..काश की पाठ्यक्रम में उसे शामिल करने की बजाय ..प्रेस चाटुकारिता,प्रेस जुगाड़, प्रेस तिकड़म नाम की किताम मेरे हाथ लग जाती तो हम पहले से तैयार होते...सोंचा था कभी पत्रकारिता के बारे में नहीं लिखुंगा..बिल्कुल उलट नजर आता है यहां आने के बाद..प्रेस में काम करना बड़ा आसान है यहां सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है..स्थायीत्व का अभाव साफ तौर पर देखने को मिलता है..प्रिंट और इलेक्ट्रानिक के साझा अनुभव की बात करूं तो प्रेस में पत्रकारिता के गुर मार्नींग मिटींग में नहीं बल्की साढ़े 11 बजे रात को पार्किंग में ​सिखने को मिलता है। कैसे एक संपादक किसी रिपोर्टर के पूरे कैरीयर को एक मिनट में धनिया कर सकता है। कैसे एक ईमानदार रिपोर्टर की लगाने के लिए तमाम पात्र भी बुन दिए जाते हैं। कैसे जी सर, जी सर, जी जी सर , ओके सर , राईट सर, ओके सर से आपकी प्रगती होती है इसे भी देखने का मौका मिला, लड़कीयां परोसने से लेकर पैसा पंहुचाने सब्जी भाजी पंहुचाना, रिर्जवेशन कराना और ड्राईवर तक बनते बनाते रहना पड़ा है इस पत्रकारिता जमात को केवल सर्वाइव करने के लिए..यही चिजें आपके इंक्रिमेंट से लेकर प्रमोशन को तय करती हैं। खबरों का रूकना झपना दिखना सबकुछ देख लिया ..बहुत कम तजुर्बे में तजुर्बेकारों का घंटो सानिध्य मिला नतिजा है कि आधा ही समझ पाया हूं..फ्रस्टेट होने का मन नहीं करता , मन लगाकर काम करने का मन करता है, लेकिन अचानक से एक आभासी आवरण आपको समेट लेता है ऐसा आवरण जो आपके काटे न कटेगा कभी..क्या वजह है कि हर साल एक शहर में यदि 6 पत्रकार बनते हैं तो उनकी संख्या अगले ही साल 3, चार साल बाद 2 , 10 साल बाद 1 ​ही रह जाती है..ये तमाम बाते हैं.इतना भटका हुआ है सबकुछ की समझ नहीं आता...अगर आप पत्रकारिता को मिशन सोंचकर पंहुचे हैं तो आपको बहुत जल्द अहसास करा दिया जाता है कि यह दरअसल कमिशन है आने गलती से मीशन पढ़ लिया था, विज्ञापन बटोरने से लेकर प्रभावशाली लोगों को अपना चेहरा भर दिखा देने की होड़ लगी है, जनता से सरोकार किसान मजदूर के बारे में सोंचना आसमान में थूकने जैसा है टेलीवीजन पत्रकारिता में..क्या हो रहा है..आईना देखने में शर्म महसूस होने लगा है कि हू आई एम..क्या विजन है क्या कर रहा हूं , क्या करना था..चक्रव्यूह में अभिमन्यू की तरह शहीद होना बेहतर लगता है यही वजह है भागा नहीं जाता..संपादक और पत्रकार का भाई भाई का रिश्ता सुना था..अरे बीती बात है देशबन्धु जमाने की, अब सर और जुनियर का रीलेशन है जिसे मेंटेन करने पापड़ बेलना होता है..इसे लिखने का मकसद मात्र इतना है कि पत्रकारिता के सिलेबस में तमाम नैतिक सामजिक मूल्यों के साथ एक किताब प्रेस की पार्किंग या हाउ टू सर्वाइव इन जर्नलिज्म जैसा कुछ आना चाहिए तब जाकर काम बनेगा और पत्रकारिता के संस्थान अच्छे पत्रकार तैयार कर पाएंगे। इस बारे में लिखा पढ़ा नहीं गया लेकिन लिखा जाना चाहिए.किसी अनुभवी पत्रकार का ध्यान इसकी ओर आए तो किताब जरूर लिखें इस विषय पर वेल सेलिंग होगी मेरा दावा है अगर पूरी तरह सच लिखा जाए..हम कहीं नहीं जाएंगे यहीं रहेंगे इसी जगह जैसा बनेगा..कम्यूटर की पढ़ाई इस दिन की लिए नहीं छोड़ी की पिठ दिखाकर निकल लें..जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे...पूरी कोशिश के साथ ...​जीने की ...: देवेश तिवारी अमोरा